नसीम अन्सारी
सुनसरी,। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । उनले कांग्रेसबाट दुई र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
कांग्रेसबाट रुपा विक र पूर्णबहादुर तामाङ र नाउपाबाट अरुण चौधरी राज्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। अरुणलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, रुपालाई वन तथा वातावरण र पूर्णबहादुरलाई ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री बनाइएको छ।
कूल २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा २१ वटै मन्त्रालयले पूर्णता पाएका थिए । बाँकी तीन राज्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै सरकारले पूर्णता पाएको हो ।
काँग्रेस र एमाले पार्टीका मुस्लिम नेताहरुलाई केन्द्रमा एक दुई जना बाहेक नेतासँग पहुँच नभएको कारण मुस्लिम समुदायबाट वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा मुस्लिमलाई मन्त्री नबनाएको प्रमुख कारण रहेको युवा नेता डा. अबुल हुसेन अन्सारीले बताउनुभयो।
उहाले भन्नुभयो काँग्रेस र एमाले पार्टीलाई भोटको लागि मुस्लिम समुदाय चाहिने तर, मन्त्रीको रुपमा मुस्लिम समुदायबाट नचाहिने ? यो कस्तो दलीय व्यवस्था हो ?
डा. अन्सारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने क्रममा कूनै पनि दलले मुस्लिम समुदायबाट मन्त्रीको नाम सिफारीस नगर्नु दुर्भाग्य भएको बताउनु भएको छ ।
सरकारमा मुस्लिम समुदायलाई नयाँ मन्त्री मण्डलमा नसमेटेको प्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्नुभयो। साथै मुस्लिम नेताहरुलाई एक आपसमा एकता नहुनुपनि मुस्लिम समुदाय जहिल्यै पछि पर्दै गएका छन् उहाँले भनुभयो ।
हाम्रो समुदायका केही मुस्लिम नेताहरुले आ-आफ्नो पार्टीका सभापतिलाई भेटेर हो मा हो मिलाएर नेतृत्व गरिरहेका छन् । उहाँहरुकै कारण मुस्लिम समुदायमा नयाँ युवाहरुलाई राजनीति नेतृत्व गर्न अगाडि बढन दिराखेको छैन् ।
विभेदकारी राज्यका नागरिक हामी र हाम्रो समुदाय हाम्रा नीति निर्माताको नियत अनि नागरिकप्रति उनीहरूको दायित्वमा पनि कति विभेद हुँदो रहेछ भन्ने उदाङ्गो चित्र देखाइदियो ?
सदियौंदेखि अमानवीय व्यवहार भोग्दै आएका मुस्लिमहरूलाई चुनावमा भोट बैंक बनाइने र जितेपछि सरकारमा सहभागी नगराइने प्रवृत्तिले संविधानमै सुनिश्चित भएको अधिकार मुस्लिमहरूले निर्वाध उपभोग गर्न नपाउनु संविधानको मर्म विपरित भएको अन्सारीले जिकिर गर्नु भयो ।
संविधान र कानुनमा राज्यका सबै तहका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी सहभागीताको हक सुनिश्चित भएतापनि केन्द्र र प्रदेशमा मुस्लिम समुदायका सांसद सरकारमा सधैँ नेतृत्व पाउने अवसरबाट बञ्चित भईरहेको अन्सारीले गुनासो गरेका छन ।
मुस्लिमहरूले नेतृृत्वका लागि आवाज उठाए भने ‘हामीले सांसद बनायौं त अब के चाहियो चुप लागेर बस ?’ भनेर नेतृत्व तहबाटै शोषित हुनु परेको उहाँले बताउनु भयो ।
चुनावी कार्यक्रममा मुस्लिम समुदायको भोट लिन राजनैतिक संघर्ष र चुनावका बेला कसम खाएर समानुपातिक समावेशी अधिकार सुनिश्चित गर्छौं भनेको कुरा स्मरण पनि गर्दैनन् ।
मुस्लिम समुदायमाथि ओली नेतृत्वको सरकार र राजनितिक दलहरुले संविधान उल्लंघन गरेर शोषण र विभेद गरिरहेको मुस्लिम अगुवाहरुको भनाई रहेको छ ।
