नसीम अन्सारी
सुनसरी,। संविधान र कानुनमा राज्यका सबै तहका निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी सहभागीताको हक सुनिश्चित भएपनि केन्द्र र प्रदेशमा मुस्लिम समुदायका सांसद सरकारमा सधैँ नेतृत्व पाउने अवसरबाट बञ्चित भैरहेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनको छ वर्षको अवधिमा केन्द्र र प्रदेशमा हालसम्म विभिन्न पार्टीका प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री भए र मन्त्रीहरु कति नियुक्त भैसकेका छन् । तर मुस्लिम समुदायबाट केन्द्रमा केही दिनको लागि एक जनाले मात्र सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाए । कोशी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा मुस्लिम समुदायबाट एक जनालाई पनि न मन्त्री न त राज्य मन्त्री नै बनाइए ।
कोशी प्रदेशमा पहिलो कार्यकालमा एक जना मात्रै निर्वाचित मुस्लिम समुदायबाट हाजी हातिर अन्सारी सांसद थिए । पहिलो कार्यकालमा तीन पटक सरकार परिवर्तन भएर तीन मुख्य मन्त्री र ३५ जना मन्त्री हुँदा मुस्लिम समुदायहरु अवसरबाट बञ्चित भइरहे ।
केन्द्र र प्रदेशमा कुनै पनि दलहरुबाट मुस्लिम समुदायका सांसदहरु दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र विषयत समितिका सभापति बनाइएन । सभामुख र उपसभामुख दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक बन्ने अवसरबाट मुस्लिमहरु अहिले पनि बञ्चित नै छन् । समिति बनेको छैन बने पनि मुस्लिम समुदायबाट सभापति बन्ने सम्भावना न्यून छ ।
कोशीमा एमालेबाट पहिलो शेरधन राईपछि दोस्रो १० भदौ २०७८ मा एमालेका भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बने । आचार्यले बनाएको नौं सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मुस्लिम समुदायलाई समावेश गरिएन । आचार्यको राजीनामापछि १५ कार्तिक २०७८ मा कांग्रेस माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बने ।
उनले मन्त्रालयको संख्या बढाएर १३ र मन्त्रिको संख्या ९ बाट बढाएर १४ पु¥याए । तर उनले पनि मन्त्रिपरिषद्मा मुस्लिम समुदायलाई सहभागी गराएनन् । दोस्रो कार्यकालमा गठन्धनबाट एमालेका हिक्मतकुमार कार्की २१ पुस २०७९ मा चौथो मुख्यमन्त्री बने । उनले १३ मन्त्रालयको संख्या घटाएर नौं वटामा झारे । दुई वटा मन्त्रालय आफैंसँग राखेर ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । तर कार्कीले पनि मुस्लिमलाई मन्त्री बनाएनन् ।
उनले आफनो ६ महिने शासनकाल मुस्लिम मन्त्रीविहीन नै बनाए । त्यसपछि कांग्रेसका उद्धव थापा माओवादी , एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धनबाट २१ असार २०८० मा कोशी प्रदेशको पाँचौ मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनले चार सदस्यीय मन्त्री परिषद् गठन गर्दा मुस्लिमलाई शमावेश गरेनन् ।
सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको भन्दै अदालतले पदमुक्त गरेपछि १६ साउन २०८० मा दोस्रोपटक थापा नै छैठौं मुख्यमन्त्री बने आजका दिनसम्म चार जनाको मन्त्रिपरिषद् बनेको छ तर मुस्लिम छैनन् । यो मन्त्रिपरिषद्मा पनि मुस्लिम समुदायका सांसदलाई मन्त्री बनाएर सरकारमा सहभागिता गराइने निश्चित छैन ।
हाल कोशी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसबाट सुनसरी क्षेत्र नम्बर-४ प्रदेश (ख) बाट प्रदेश सभा सदस्यमा डा. इस्राईल मंसुुरी मात्रै एक जना मुस्लिम समुदायबाट निर्वाचित सदस्य रहेका छन् ।
काँग्रेसबाट सुनसरीका डा. इस्राईल मंसुुरी पुरा कोशी प्रदेशका आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । मंसुरी दक्ष र योग्य पनि छन् । तर, ‘नयाँ नेपाल नारामा सोच व्यवहार पुरानै पारामा’भैरहेकोले संघीयता कार्यान्यनपछि पनि मुस्लिम समुदाय अझै सहभागिताको अवसरबाट बञ्चित भइरहनु परेको छ ।
किनभने सदियौंदेखि अमानवीय व्यवहार भोग्दै आएका मुस्लिमहरुलाई ‘कामहुन्जेल भाँडो सकिएपछि ठाँडो’ को व्यवहार भइआएको छ । चुनावमा भोट बैंक बनाइने र जितेपछि आफूनै मुख्यमन्त्री र मन्त्री हुन मारामार गर्ने प्रवृत्तिले संविधानमै सुनिश्चित भएको अधिकार मुस्लिमहरुले निर्वाध उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
मुस्लिमहरुले नेतृृत्वका लागि आवाज उठाए भने ‘हामीले सांसद बनायौं त अब के चाहियो चुप लागेर बस ?’ भनेर थर्काउने गर्छन् । राजनैतिक संघर्ष र चुनावका बेला कसम खाएर समानुपातिक समावेशी अधिकार सुनिश्चित गर्छौं भनेको कुरा स्मरण पनि गर्दैनन् ।
यसैले मेरो निश्कर्ष छ विकासको पहिलो दाबेदारका रुपमा रहेका मुस्लिम समुदायमाथि कोशी प्रदेशमा राजनैकि दल र सरकारले संविधान उल्लंघन गरेर शोषण र विभेद गरिरहेका छन् ।
