अहमद हुसैन रजवी
काठमाडौं, नेपालको राजधानी काठमाडौं स्थित सुन्धारामा रहेको नेपाल मदनी मस्जिद मुस्लिम समुदायका लागि मस्जिद अल्लाहलाई ईबादत (उपासना) गर्ने महत्त्वपूर्ण भवन हो ।
नेपाल मदनी मस्जिद काठमाडौं महानगरपालिका–२२, सुन्धाराको धरहरा अगाडि पश्चिम छेउमा अवस्थित छ। उक्त स्थानमा ६ आना १ पैसा क्षेत्रफलको सरकारी जग्गा एक शताब्दी भन्दा बढी समय देखि मुस्लिम समुदायले मस्जिदको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।
● वि.स.१९२२ देखि उक्त जग्गा मस्जिदको रुपमा भोगचलन गर्दै आएका तथ्य भेटिन्छ।
● सरकारको नाममा रहेको जग्गा उपयोग गर्न श्री ३ जुद्ध शमशेरको पालामा मुस्लिम समुदायले पाएको थियो ।
● २००० साल चैतमा ‘खड्ग निशाना’ प्राप्त गरेको र २००१ वैशाख २७ मा पोता रजिस्ट्रेसन अड्डाको नाममा सनद जारी भएको तथ्य भेटिन्छ ।
उक्त जग्गा पछिल्लो दशकमा ललिता निवास बालुवाटर जग्गा प्रकरण जस्तै भुमाफियाले व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरि मस्जिद जस्तो पवित्र स्थललाई हटाउन भुमाफियाको दुष्ट प्रयास भएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ ९मौलिक हक र कर्तव्य० को धारा २६ को उप-धारा १ र उप-धारा २ मा प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति र सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थललाई संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भन्ने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
मुलुकी देवानी संहिता एेन २०७४ को भाग-४ (सम्पत्ति सम्बन्धि कानुन) को परिच्छेद-५ (सरकारी,सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था) को दफा ३०० को उपदफा १ (घ) मा मस्जिदलाई सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने कानुन रहेको छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति को संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल सरकार आफैँले गर्नु पर्नेछ भन्ने कानुन उक्त भागकै दफा(३०४ को उपदफा(१ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहको पनि हुनेछ भन्ने कानुन पनि दफा-३०४ को उपदफा-२ मा रहेको छ।मस्जिद जस्तो सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनु मुलुकी देवानी संहिता एेन २०७४ को भाग ४ को दफा-३०५ को विपरीत कार्य हो।
यदि सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्ति विशेष को नाममा दर्ता गरे वा गराएमा त्यस्तो दर्ता स्वतस् बदर हुनेछ भन्ने उक्त कानुनमै छ।त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुनी कार्यवाही गर्ने व्यवस्था पनि उक्त एेनमै छ।यति धेरै कानुनी व्यवस्था हुदाहुदै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनु मुलुकको कानुन व्यवस्था माथि आम जनमानसको विस्वास उठ्दै गएको अवस्थ देखिएको छ।
त्यही भएर मस्जिद जस्तो पवित्र सार्वजनिक जग्गाको विषयमा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओली देखि भुमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्याल ज्युको पनि ध्यानाकर्षण हुन एकदमै जरुरी छ।बलुवाटारको ललिता निवास जस्तै सुन्धारा मस्जिद जग्गा प्रकरणको पनि निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भुमाफिया माथि यथाशीघ्र मुद्दा चलाइ कानुनको दायरामा ल्याइ कडा भन्द कडा सजाय दिनुपर्छ।
