काठमाडौं,। सरकारले नेपालबाट २०२२ मा कतारमा हुन गइरहेको विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा आवश्यक पर्ने सुरक्षा गार्ड पठाउन कतार सरकारसँग सरकारीस्तरको (जीटुजी) सम्झौता गर्न लागिएको बताएको छ ।
तर, जीटुजीका लागि अहिलेसम्म प्रारम्भिक तवरको द्विपक्षीय छलफल सुरु भएको छैन ।
कोरिया, इजरायल र जापानसँग सरकारी स्तरबाट श्रमिक पठाउन जीटुजी गरेको सरकारले कतारसँग सुरक्षा गार्डको भर्तिमा पनि त्यही मोडालिटी अपनाउन खोजेको बताएको छ ।
तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले जीटुजीका लागि प्रारम्भिक तवरमा समेत छलफल र तयारी नै अघि नबढी यसबारे बोलेपछि श्रम मन्त्रालयभित्र अन्योल बढेको छ ।
गत फागुन १६ गते श्रममन्त्री चौधरीले अभिमुखीकरणको नयाँ पाठ्यक्रमबारेको पुनर्ताजगी तालिम समापन समारोहमा जीटुजी प्रणालीबाट कतारमा श्रमिक पठाउन तयारी भइरहेको बताएका थिए ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने जीटुजीका लागि अहिलेसम्म सरकारीस्तरमा औपचारिक तवरको छलफल र पत्र आदान(प्रदान सुरु नभएको बताउँछन् ।
श्रम मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार मामिला हेर्ने सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली मन्त्री र कतारी राजदूतबीचको भेटमा यो प्रशंग उठेको बताउँछन् ।
अहिलेसम्म जीटुजीमा अघि बढ्ने गरी औपचारिक रुपमा कुनै पत्र वा मस्यौदा आदानप्रदान भएको छैन,’ उनले भने ,’अब प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहाल २००५ मा कतारसँग भएको श्रम सम्झौताले कतारी प्रहरीमा नेपाली युवा लैजान विषय नसमेटेकाले छुट्टै सम्झौता आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार जीटुजी सम्झौता भएमा नेपाली युवाले बढीमा १० हजार रुपैयाँ तिरेर जान पाउने भएकाले ‘बीटुबी’ भन्दा उचित मोडालिटी भएको बताए ।
अहिले कतारी प्रहरीमा जानेहरूले ८ लाखसम्म बुझाएको भेटिएको भन्दै उनले जीटुजी गर्न सकिए श्रमिकले बढी लाभ प्राप्त गर्ने बताए ।
व्यवसायीको विरोध
मन्त्री चौधरीले जीटुजीका लागि नेपालका लागि कतारी राजदूतसँग यसबारे समेत छलफल गरेको बताएपछि म्यानपावर व्यवसायीहरुले सरकारी तयारीको विरोध जनाइरहेका छन् ।
कतार कामदार पठाउने पुरानो श्रम समझदारीलाई संशोधन गर्न छिट्टै विज्ञसहितको टोलीसँग छलफल हुने मन्त्रीको भनाइपछि म्यानपावर कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले औपचारिक रुपमै असन्तुष्टि पोखिसकेको छ ।
आफूहरुले श्रम र स्रोत लगानी गरी सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरेपछि सरकारले व्यवसायलाई कब्जामा लिएर व्यापार गर्ने प्रवृत्ति नेपालको संविधान र कानुन विपरीत भएको संघले बताएको छ ।
विज्ञप्ति जारी गरेर संघले मन्त्रीको अभिव्यक्ति अनुसारको काम भए नेपालको संविधानले नागरिकलाई पेशा व्यवसाय गर्न दिने मौलिक हकको हनन हुने बताएको छ ।
‘नेपालको कानूनले प्रतिस्पर्धा र स्वच्छ व्यापारलाई प्रश्रय दिई एकाधिकारलाई कानून विपरीत ठहर गरेको छ । लोकतान्त्रिक सरकारले सुविधाजनक भई व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्ने बातावरण बनाई दिनु पर्नेमा व्यपारी हुने प्रवृत्ति खेदजनक छ।
संघले भनेको छ, ‘कतार सरकारसँग जीटुजी सम्झौता गरिएमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विरोधका सशक्त कार्यक्रमहरु गर्नेछ ।’
मन्त्रालयभित्र आशंका
कतारले यसअघि पनि सरकारलाई जीटुजी गर्न तयार रहेको बताएको थियो । २०७५ साउन ३० गते संसदको उद्योग वाणिज्य, उपभोक्ता तथा श्रम समितिमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले केही समयभित्रै रोजगारीका लागि कतार जान एक रुपैयाँ पनि तिर्नु नपर्ने वातावरण तयार हुने बताएका थिए ।
त्यतिबेला नेपालस्थित कतारी दूतावासका अधिकारीले कामदार लैजाने प्रक्रियामा लागि सरकारी स्तरबाटै विशेष ‘रोजगारी भिलेज’को व्यवस्था गर्ने बताएका थिए ।
जहाँ कतारका रोजगारदाताहरुले आफ्नो माग लिएर आउन सक्ने भनिएको थियो । त्यहाँ कामदारले सोझै रोजगारदाताको सोझो भेटघाट गरेर कतारी कम्पनीमा भर्ना हुन सक्ने अवधारणा सुनाइएको थियो ।
जीटुजीका लागि सम्झौताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगको बताएका श्रममन्त्री बिष्ट अन्तिम समयमा कतार सरकारको प्रस्तावबाट पछि हटेका थिए ।
जीटुजी नाम दिएर खडा हुने संयन्त्रबाट निश्चित स्वार्थ समूहले मात्रै लाभ पाउने बुझेपछि बिष्टले मलेसियासँग जस्तै श्रम समझदारीको प्रस्ताव गरेका थिए ।
बिष्टले यस्तो प्रस्ताव नस्वीकारेपछि भिसा प्रक्रियाका लागि भन्दै कतारले ‘कतार भिसा सेन्टर’ ९क्यूभीसी० खोल्न अनुमति मागेको थियो ।
तर, मन्त्री बिष्टले भिसा सेन्टरका नाममा मेलेसिया जाने श्रमिकमाथि थोपरिएको जस्तै सिन्डिकेट खडा हुने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए ।
क्यूभीसी राख्न दिन चौतर्फी दबाव आएपछि निर्णय गर्ने निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय भएको भन्दै पत्र लेखेर पन्छिएका थिए ।
श्रम मन्त्रालयले २०७६ वैशाख २९ गते परराष्ट्रलाई लेखेको पत्रमा नेपाली कामदारहरुले कतार जान पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरु थम्ब्स् प्रिन्ट, बायोमट्रिक डाटा, हेल्थ प्रोसिड्योर, वर्क कन्ट्याक्ट, एटेस्टेसन र भिसा प्रोसेसिङ चार्जको लागत एवं शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न पनि भनेको थियो ।
नेपाली कामदारलाई कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाको प्रत्याभूति हुन आवश्यक रहेको पत्रमा उल्लेख थियो । व्यवसायी हेमराज गुरुङको सकृयता र परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृतिमा २०७६ जेठमा क्यूभीसी खुलेको थियो ।
त्यसपछि वैदेशिक रोजगार संघले पटक(पटक कतारको रोजगारीमा १७ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै सहभागी गराउने गरी सिन्डिकेट लाद्न खोजिएको आरोप लगाइरह्यो ।
तत्कालीन श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले त्यसको खण्डन गर्दै आएका थिए । तर, यसबारे उजुरी परेपछि संसदको उद्योग वाणिज्य, उपभोक्ता तथा श्रम समितिले २०७७ असोज २४ गते मन्त्रालयलाई यसबारे अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
२०७७ मंसिरको पहिलो साता कतार सरकारकै अधिकारीहरु आएर नेपालमा कतारी प्रहरीमा लैजान युवाहरुको अन्तरवार्ता लिएको पुष्टि भएको थियो ।
