नसीम अन्सारी
सुनसरी,। सरकारले देशमा खाद्य मल औषधी दिन सक्दैन भने , जसो तसो गरी छिमेकी राष्ट्र भारतबाट आफ्नो खेतको लागि खाााद्य दमल लिएर आउँदैमा तस्कर भएन्न ।
देशका विभन्न जिल्लाहरुमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गईरहेको छ। यो सबलाई ज्ञान भएकै कुरा हो । कोरोनाको कारणले गर्दा धेरै क्षेत्रहरुमा आहिले पनि निषेधाज्ञा जारी नै छ ।
कृषकले त्यत्रो परिश्रम गरी लगाएको अन्नबालीमा छर्ने खाद्य मल नेपाल सरकारले आपुर्ती गर्न नसक्दा बाध्यतावस भारतबाट ल्याउन खोज्दा प्रहरी प्रशासनले नै पक्राउ गर्न थालेपछि अव कृषकहरु कहाँ जाने र कसलाइ गुहार्ने ?
तर मेरो प्रश्न यो छ कि के सरकार मात्र ओहदामा बसेर लकडाउन थपेको थपेको गर्ने सोझा जनताको मतसँग खेलवाड गर्ने की कुनै किसिमको बिक्लप पनि खोज्ने ? जनतालाई सहज तरिकाबाट जीवन निर्वाह गर्न कहिले दिने?
चुनावको बेला कृषिमा राम्रो सुबिधा दिनेछु भनि सबै राजनीतिक पार्टीहरु घोषणा गरि किसानसँग भोट लिइ स्थानीय , प्रदेश र केन्द्र सम्म सरकार बनाएका छन् ।
तर किसान भने हेरेको हेरै आफनै मतले बनेको सरकार आज एक बोरा मल समातेर किसानलाई तस्करको उपनाम दिदा मन खिन्न हुन्छ । अहिलेको परिवेशमा नेपालमा खेतीपातीमा राम्रो उत्पादनको लागि खाद्य मल र औषधि एकदमै जरुरी रहेको छ ।
बिना खाद्य मलको बालीमा वृद्धि ल्याउन सकिनन् । त्यही खाद्य मल, औषधी आफ्नो सरकारबाट उपलब्ध नभएको कारणले धेरै जस्तो कृषकहरु छिमेकी राष्ट्र भारतबाट जसो तसो गरी खाद्य मल ल्याएर काम चलाएका छन् तर त्यहीँ कृषकले मल ल्याउदा प्रहरीले समातेर तस्करको नाम दिइ रहेको छ ।
आवश्यकता रहेको बेला सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसकेको हुँदा छिमेकी देशबाट खाद्य मल ल्याउन बाध्य भएका हुन किसान तर जाबो १-२ हजारको मल ल्याउदा सुनको तस्करी गरे जस्तो ब्यवहारले किसानको मन कति रुदै छ।
खेतीपाती गर्ने किसानहरुलाई कति दु:ख छ भन्ने कुरा सबैलाइ थाहा भएकै कुरा हो तर दु:खसँगै आफनै शासन र प्रशासनद्वारा तस्करको उपनाम पाउदा किसानको मन नरुने कुरै भएन ।
एक त सरकारले समयमा खाद्य मल उपलब्ध गराउन नसक्ने यदि कुनै किसिमबाट कृषकहरुले मल खाद्य भारतबाट आफ्नो खेतमा प्रयोग गर्नको लागि लिएर आयो भने तस्कर भन्न कदापि पाइदैन।
सरकारले आहिले मल खाद्य उपलब्द गराउन गाह्रो मान्ने अर्कोतिर यहीँ सरकारले हाम्रो देशका युवाहरु जो जो विदेशमा छन् जो स्वदेश फर्कन चाहिरहेको छन् , ती सबै युवाहरुलाई कृषिमा समावेश गराउन भनेको छ ।
के सरकारको जिम्मेवारी यँही हो ? कि सरकार स्वयंम आफ्नो देशको कृषकहरुलाई मल खाद्य, बिउबिजन र सिचाइ ब्यवस्थाको लागि सुविधा दिनुपर्ने कृषकहरुको मांग रहेको छ। देशमा किसान , मजदुर भोकको कारण छट्पटीदै प्राण त्याग्न बाध्य भएका छन् ।
सरकारको जिम्मेवारी हो देशमा कुन ठाँउमा कोरोना संक्रमित बढीयो ? काहा औषधि पुगेन ? काहा भोकमरी भयो ? त्यो सबको ख्याल सरकारलाई छैन। तर किसानले आफ्नो खेतको लागि मल खाद्य भारतबाट लिएर आयो भने त्यसलाइ समातेर तस्करको उपनाम दिइ प्रहरी प्रशासनले आफ्नो बहादुरी देखाइ रहेको छन्।
तर त्यहीँ बहादुरी प्रहरी प्रशासनले निर्मला पन्तको अपराधी समात्न , ३३ किलो सुनको तस्कर समात्न, वाईट वडी बिमान कान्ड, भ्रष्टाचार रोक्न लगायत मुद्दामा किन हराएको छ। जनताको मत लिएर सरकारले जनतालाइ चाहिने सेवा सुबिधा र कृषकको लागि मल खाद्यको ब्यवस्था मिलाउन नसक्नु दु:खद कुरा हो ।
जनताले सरकारबाट सुबिधा पाउने आशामा नै आफ्नो अमुल्य मत दिएका हुन तर जनताको मतको खेलवाड मात्र बनाइएको छ। यदि कानुनको कुरा गर्ने हो भने नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ३६ मा यस्तो लेखिएको छ । ३६ खाद्य सम्बन्धी हकः प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ । जब सम्पूर्ण जनतासँग खाद्य वस्तु खानेको हक छ भन्ने किन आज यो परिस्थितिमा भोक मारीबाट मर्ने व्यक्तिहरुको संख्या दैनिक बढी रहेको छ ।
भाग–३० संकटकालीन अधिकार २७३ संकटकालीन व्यवस्था स् १० उपधारा ९१० बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग–३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिनेछ।
तर धारा १६, धारा १७ को उपधारा ९२० को खण्ड ९ग० र ९घ०, धारा १८, धारा १९ को उपधारा ९२०, धारा २०, २१, २२, २४, धारा २६ को उपधारा ९१०, २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६ को उपधारा ९१ ० र ९२०, ३८, ३९, ४० को उपधारा ९२० र ९३०, ४१, ४२, ४३, ४५ र धारा ४६ बमोजिमको संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन ।
हाम्रो देशको मूल कानूनमा संकटकालीन हकहरुको बारेमा सुनौलो अक्षरमा लेखिएको छ तर जनताले यो हामारीको बेला यो बुझन पाको छैनन् की त्यो हकहरुको साच्चिकै कहिले उपयोग हुनेछ या देखौउटी संविधानमा लेखिएको मात्र हो ।
म सरकारसँग यति मात्र अनुरोध गर्द्छु कि प्रहरी प्रशासनले किसान,कृषकहरुलाई तस्करको उपनाम नदिन जाबो एक बोरा मल त ल्याएको हुन सुन होइन बरु सक्छौ भने हामी किसान, मजदुरलाई कानूनले दिएको संकटकालीन अधिकार, मौलीक हकको अधिकारको रक्षा गर्दिनु ।
अब हामि जनता जाने त कता जाने बिगाडे नि तिम्रै हातमा छ बनाए नि तिम्रै हातमा छ । एक किसान मल खाद्य, औसधि,सिचाई सुविधा बिना कति लाचार हुन्छ भन्ने कुरा सिंहदरबारबाट बाहिर गाउँमा गएर हेरे मात्र थाहा हुन्छ।
देशका सबै नागरिकको पेट भरिने अन्नको उत्पादनमा लापरबाही गर्नु न त देशको हितमा छ न त समजको हितमा छ। त्यसैले सरकारसंगै देशका सबै सरोकारवालाहरुसँग,कर्मचारी,जनप्रतिनिधि,प्रहरी प्रशासन,संचारकर्मी माननीय मन्त्री ज्यूहरु लगायत सबैलाई किसानको पिडा बुझि सहयोग गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दैछु।
