काठमाडौँ,। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न लगातार आग्रह गरे पनि सरकार चुपचाप छ । माघको पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचनको मिति तोक्ने गरी गृहकार्य अगाडि बढाउन आयोगले पुनः राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मिति तोक्न ढिला हुँदा आउने जटिलताबारे पनि आयोगले राजनीतिक दललाई जानकारी गराएको छ ।
९ पुसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी १४ र २२ वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेको आयोगले बिहीबार यही विषयमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेको छ ।
छलफलपछि आयोगले माघ पहिलो साता निर्वाचन मिति तोक्न सरकारलाई परामर्श दिने जानकारी दिएको छ । ‘सरकारसँग औपचारिक रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रस्ताव गर्नुअघि परामर्शका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाइएको हो । यस विषयमा आयोगले केही दिनभित्रै सरकारलाई परामर्श दिनेछ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने ।
शुक्रबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा आयोगले स्थानीय तहका पदाधिकारीकोे पाँचवर्षे पदावधि आगामी ५ जेठ ०७९ मा समाप्त हुने र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ वटा काम गर्नुपर्ने भएकाले कानुनतः एक सय २० दिन आवश्यक पर्ने बताएको छ । माघको पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचनको मिति नतोकिए प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवं व्यावहारिक दृष्टिले निर्वाचन गर्न कठिन हुने आयोगको भनाइ छ ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कम्तीमा ५३ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आयोगलाई कानुनतः एक सय २० दिन आवश्यक पर्छ,’ आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सर्वदलीय बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ । तर, संविधानअनुसार गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, पदाधिकारीको कार्यकाल गणना, निर्वाचनको मिति तोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचनका लागि आयोगको तयारी र निर्वाचन नभए पर्ने प्रभावबारे जानकारी पनि गराएको छ । आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलसँग राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, मतदाता नामावली संकलन र स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा परामर्श गरेको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा सम्पन्न हुन नसकेमा हुने जनप्रतिनिधिको रिक्तताको विषयमा संविधान तथा कानुनले परिकल्पना नगरेको, स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश तथा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान नभएको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था सम्भव नभएकाले समयमै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ ।
आयोगले स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने नदेखिएको र स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानुन निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्य सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएकोबारे दलहरूलाई जानकारी गराएको छ ।
त्यसअगाडि स्थानीय तह र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गत ९ पुसमा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै छलफल गरेका थिए । आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित पदाधिकारीको टोलीले भेटमा प्रधानमन्त्री देउवालाई स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यताबारे जानकारी गराएको थियो ।
शुक्रबारको छलफलमा आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि भइरहेको तयारी, मतदाता नामावली संकलन विशेष कार्यक्रम र स्थानीय निर्वाचनका विषयमा दलगत धारणासमेत मागेको थियो । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले निर्वाचनका लागि भइरहेको तयारी सान्दर्भिक रहेको बताएका थिए ।
उनीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन यथाशीघ्र तोक्न, निर्वाचनलाई कुनै बहाना बनाएर नटार्न, ‘थ्रेस होल्ड’का विषयमा पुनः विचार गर्न, वैदेशिक रोजगार र प्रवासमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । केही राजनीतिक दलका तर्फबाट विगतका निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटना भएकाले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र स्वच्छ तुल्याउन सुझाव आएको थियो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरे पनि थ्रेस होल्डका कारण राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउँदा स्थानीय तहमा दलविशेषको चुनाव चिह्न प्राप्त नहुने भएकाले कानुन संशोधन आवश्यक भएको कतिपय दलका प्रतिनिधिको भनाइ थियो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले थ्रेस होल्डसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नभएकालाई विगतका स्थानीय तहमा दलको चुनाव चिह्न चाहेर पनि दिन नसकिएको बताउँदै आयोगले आगामी ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गर्दा यो विषयलाई समेट्ने बताए ।
छलफलमा साना दलले विधिवत् दर्ता भएका दलले चुनाव चिह्न पाउँदैनन् भने किन दल दर्ता गर्नुपर्यो भनी प्रश्न उठाएका थिए । संघीय संसद्बाट नागरिकता विधेयक पारित नभएका कारण उम्मेर पुगेका कतिपय नागरिक मतदान गर्नबाट वञ्चित रहेकाले उनीहरूलाई मतदात सूचीमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा आगामी निर्वाचनलाई मितव्ययी, स्वच्छ र स्वतन्त्र तुल्याउन विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोगका पक्षमा ध्यान पुर्याउन पनि दलका नेताहरूले आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।
केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले भने हालको निर्वाचनको विधिलाई नै पुनर्विचार गरी भ्रष्टाचार रोक्न र निर्वाचन खर्च घटाउन तीन तहकै निर्वाचन एकैपटक गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएका थिए ।
छलफलमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, माले, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली जनता दल, नेपाल परिवार दल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलगायत राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
त्यसैबीच प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्वास्थ्यका सबै मापदण्डको पालना गर्दै राष्ट्रिय सभाको आसन्न निर्वाचनको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए । राष्ट्रिय सभामा रिक्त १९ सदस्यका लागि आगामी १२ माघमा सम्पन्न हुने निर्वाचनमा स्थानीय तहमा एक हजार चार सय ९३ र प्रदेश सभामा पाँच सय ३२ गरी जम्मा दुई हजार २५ मतदाता छन् ।
नँया पत्रिकाबाट
