राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठक एमालेले गर्‍यो बहिष्कार

केशवप्रसाद पाण्डे
काठमाडौँ,। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच सम्बन्धमा खटपट देखिएको छ । निर्वाचनपछि नयाँ राष्ट्रपति चयन भएको ६ महिनामै शीतलनिवास र बालकोटबीच सम्बन्धमा खटपट देखिएको हो ।

राष्ट्रपति चयन भएको पाँच महिनापछि मात्रै उनीहरूबीच पहिलो भेटवार्ता भएको थियो । सम्बन्धमा आएको खटपटकै कारण एमालेले राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेको छ ।

राष्ट्रपतिको सचिवालयले अन्य दललाई जस्तै एमालेलाई बैठकमा आमन्त्रण गरिए पनि उसका नेताहरू सहभागी नभएको जनाएको छ । ३१ साउनको पछिल्लो भेटवार्ता तिक्ततामा परिणत भएका कारण ओलीले राष्ट्रपतिले बोलाएको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वदलीय बैठक नै बहिष्कार गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार र मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि स्वास्थ्यका कारण देखाएर ओली सहभागी भएका थिएनन् ।

एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार र दलहरूबीच संवाद जारी रहेकै वेला राष्ट्रपतिले संसद् खुलाउने एजेन्डामा बैठक बोलाएका कारण अध्यक्ष ओली नगएको बताए । ‘एजेन्डा तोकेर सर्वदलीय बैठक बोलाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन,’ बर्तौलाले भने, ‘राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री र सरकार हो ।

सरकारले मैले सकिनँ, गरिदिनुप¥यो भनेको स्थिति पनि होइन । प्रधानमन्त्री स्वयं रात–बिहान प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्मा उठाएको मागको विषयमा छलफल र बैठकमा हुनुहुन्छ ।’

बर्तौलाले सरकारको काम ‘ओभरल्याप’ हुने गरी समानान्तर रूपमा राष्ट्रपतिले गर्न खोजेकाले एमाले सहभागी नभएको दाबी गरे । ‘संवादहीनताको अवस्थामा पहल लिने, सम्झाउने कुरा स्वाभाविक छ । तर, नियमित रूपमा सरकारले छलफल चलाइरहेका वेला, सरकारको काम राष्ट्रपतिले गर्ने होइन,’ उनले भने ।

कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले अप्ठ्यारो पर्दा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेकालाई अन्यथा लिन नहुने बताए । ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच दरार पैदा भयो भने वा जनताको आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने थलो अवरोध भयो भने त्यस्तो वेला सहजीकरण र संवादका लागि बोलाउने प्रचलन छ ।

विगतका राष्ट्रपतिले यस्तो वेलामा बोलाउनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अप्ठ्यारो पर्दा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेकालाई अन्यथा लिनुहुँदैनथ्यो । प्रतिपक्षी जानुपथ्र्यो । तर, आफैँले अवरोध गरिराखेकाले सम्झाउनैका लागि बोलाएको होला भनेर नगएको हुन सक्छ । जानुपथ्र्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

उनले लगातार संसद् अवरोध हुँदा मुख्य चुरो के हो, के गर्दा खुल्न सक्छ र के गर्दा जनताको अधिकार स्थापित हुन सक्छ भनेर राष्ट्रप्रमुखले छलफल र परामर्श गर्न बोलाउनु गैरसंवैधानिक नहुने बताए । ‘यो राजनीति गर्न खोजेको मानिँदैन किनभने उहाँले प्रतिपक्षका नाममा संसद् खुलाउनु, अवरोध नगर्नु अथवा सरकारलाई जसरी पनि संसद् खुलाउनु भनेको भए मात्र राजनीति भएको देखिन्थ्यो,’ उनले भने ।

निर्वाचित भएको पाँच महिनापछि राष्ट्रपति पौडेलले प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओलीलाई बोलाएर भेटवार्ता गरेका थिए । तर, पहिल्यै भेट तिक्ततामा परिणत भएको र त्यसको असरका रूपमा ओलीले राष्ट्रपतिको दोस्रो निमन्त्रण बहिष्कार गरेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ ।

एमाले नेताहरूका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले ‘संवैधानिक सीमा र मर्यादाबाहिर गएर अनावश्यक सक्रियता देखाएको र एमालेलाई व्यवस्थाविरोधी करार गर्न खोजेको’ भन्दै ओली आक्रोशित छन् ।

भेटमा राष्ट्रपतिले एमालेले संसद् अवरोध नखुलाए लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्न सक्ने खतरा औँल्याएको एमाले नेताहरूको दाबी छ । साथै, त्यस्तो अवस्थामा आए जिम्मेवारी लिनुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको अभिव्यक्तिसँग ओली आक्रोशित भएको एमाले नेताहरूको भनाइ छ ।

एमाले नेताहरूका अनुसार आफू र आफ्नो दल एमालेको पछिल्लो भूमिकालाई व्यवस्थाविरोधी करार गर्न खोजेको भन्दै ओलीले राष्ट्रपतिसँगको पछिल्लो भेटमा सवाल–जवाफसहित प्रतिप्रश्न गरेका थिए । ‘

लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध हुँदा जनताको मुद्दाले ठाउँ पाउँदैन, त्यसले जनतामा नैराश्यता बढाएर नकारात्मक प्रभाव पार्छ,’ भेटमा राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले तपाईंहरू मिलेर सदन खुलाउन एउटा सहमतिमा पुग्नुस् र सकारात्मक सन्देश दिनुस् ।’

जवाफमा ओलीले प्रधानमन्त्री जिम्मेवार नबनेकै कारण सहमतिमा पुग्न नसकिएको धारणा राखेका थिए । नेपाललाई ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बनाएर तेस्रो मुलुकमा सुन तस्करी हुने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षणको विषयमा मात्र नभएर मुलुकको राष्ट्रिय हित र सुरक्षामाथि आँच पुग्ने विषय भएकाले यसलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न र गहिरो छानबिनसहित दोषीमाथि कारबाही गर्न एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको कुरा उठाएको ओलीले जानकारी गराएका थिए ।

राष्ट्रपति सत्तापक्षकै संरक्षण र पक्षपोषणमा खुलेआम उत्रिएको बुझाइमा रहेका ओली तत्काल भेटवार्ता गर्ने ‘मुड’मा नरहेको निकट नेताहरू बताउँछन् । ‘कोसी प्रदेशमा अदालतको आदेशलाई समेत अटेर गरेर सरकार बनाउन संविधानको धारालाई मिल्काइएको छ ।

तर, संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति यस्ता कुरामा मौन बस्ने रु’ ओलीको पछिल्लो भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने, ‘अहिले सदन खुलाउन दलहरूबीच अन्तिम प्रयास चलिरहेका वेला समानान्तर बैठक आयोजना गर्ने रु’

सर्वदलीय बैठक राष्ट्रप्रतिको चिन्ता हो, सक्रियता होइन स् राष्ट्रपति पौडेल 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् अवरोधका विषयमा सर्वदलीय बैठक आह्वान आफ्नो राष्ट्रप्रतिको चिन्ता भएको बताएका छन् । मंगलबार शीतलनिवासमा आयोजित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संंविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारीअन्र्तगत बैठक भएको बताए ।

प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले आफूले सक्रियता देखाएको नभई संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने चिन्ताका रूपमा लिन आग्रह गरेका थिए ।

‘यो मैले एक्टिभिज्म देखाउन खोजेको होइन । म पनि लोकतन्त्रका लागि धेरै दुःख पाएको कार्यकर्ता हुँ । त्यसैले यो राष्ट्रप्रतिको चिन्ता हो । विभिन्न कारणले तपाईंहरू सबैसँग भेट पनि हुन सकेको थिएन । तपाईंहरूसँग भेटेर राष्ट्रको चिन्ता गरौँ भन्ने पनि थियो,’ राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै पोखरेलले भने ।

संविधान र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनले शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार अघि बढ्न आवश्यक रहेको सुनाएका थिए ।

उनले संसद् लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा जनताका समस्या सदनमा आउन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेको बताएका थिए । साथै, दलहरूबाट आपसी संवादबाट सदन खुलाउने प्रयास हुनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ थियो ।

‘जनताका यावत् समस्याको समाधान गर्ने सार्वभौम थलो संसद् लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा जनताका आवाज मुखरित हुने काम बन्द हुन्छ भन्ने सर्वत्र चिन्ता प्रकट भइरहेका वेला सबै दलको आपसी संवाद र प्रयत्नले सहमतिको नजिक पुगेको भन्ने खबरबाट सन्तोष मिलेको छ । यो सहमतिको प्रयत्नले तत्काल सार्थकता पाएर अवरुद्ध संसद् सञ्चालन हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु,’ राष्ट्रपति पौडेलले भनेका थिए ।

उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र महत्वपूर्ण कानुन बन्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए । अहिलेको समयमा सार्वभौम संसद् सुशासन प्रत्याभूत गराउन सबैलाई बाध्य पार्ने थलो हो भनेर सिद्ध गर्न उनको आग्रह थियो । ‘

सत्य निरूपण, बेपत्ता तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुनी विषय अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । यतिवेला यो विषय टुंग्याउन सकिएन भने जनताले खोजेको शान्तिको चाहना पूरा हुन सक्दैन,’ राष्ट्रपति पौेडेलको भनाइ थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिबाट दलहरूबीच संवादमार्फत समझदारी बनेर सदन सञ्चालन होस् भन्ने शुभेच्छा आउनु सकारात्मक भएको बताएका थिए । उनले दलहरू करिब सहमतिको नजिक रहेको जानकारी बैठकमा गराएका थिए ।

‘संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन तथा जनताले चाहेजस्तो गरी संसद् सञ्चालन होस् र यसमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा समझदारी बनोस् भन्ने राष्ट्रपतिज्यूको शुभेच्छा अत्यन्तै सकारात्मक छ । यसमा कसैले विमति राख्नुपर्ने कारण छैन,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘हामी निरन्तर छलफलमा छौँ ।

संसद् सञ्चालन गर्ने सहमतिको करिब-करिब नजिक पुगेका छौँ । राष्ट्रपतिको शुभेच्छाप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।’ बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरी, जसपा नेता प्रदीप यादव, जनमत पार्टीका अब्दुल खाँलगायत सहभागी थिए ।

एजेन्डा तोकेर सर्वदलीय बैठक बोलाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन
महेश बर्तौला, एमाले संसदीय दलका सचेतक
एजेन्डा तोकेर सर्वदलीय बैठक बोलाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री र सरकार हो । सरकारले मैले सकिनँ, गरिदिनुपर्‍यो भनेको स्थिति पनि होइन । प्रधानमन्त्री स्वयं रात–बिहान प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्मा उठाएको मागको विषयमा छलफल र बैठकमा हुनुहुन्छ ।

संवैधानिक राष्ट्रपति र संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल आमने–सामने बन्नु दुर्भाग्य हो
राजेन्द्र दाहाल, पूर्वराष्ट्रपतिका सल्लाहकार
हामीले अपनाएको संसदीय लोकतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपति र संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल आमने–सामने हुनुपर्ने स्थिति नआउनुपर्ने हो । यो स्थिति बन्नु दुर्भाग्य हो । यो दुवै पक्षबाट कल्पना गर्न नसकिने काम हो । फेरि सार्वजनिक गरेर छताछुल्ल पारिदिनु हामीले सोचेको आदर्श प्रणालीअनुसार छैन । यद्यपि, यसको त्यत्रो असर केही हुँदैन । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वका क्रियाकलाप अनुमान गर्न सकिने खालका छैनन्, कुन औकातको छ भन्ने छरपस्ट भएको छ ।

हामीले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपतिको व्यवहार पाउन हाम्रो राजनीति र परिवेश त्यति परिपक्व भएको देखिँदैन । राष्ट्रपतिले केही गर्दा पनि विवाद हुन्छ, नगर्दा पनि विवाद हुन्छ । हामीले भर्खरै अभ्यास सुरु गरेका छौँ । हामीले आफ्नै प्रणालीबारे देश र जनतालाई अभ्यस्त बनाउन सकेका छैनौँ । विगतका राजाहरूसँग तुलना गरिन्छ । यो राजनीतिक र सामाजिक परिपक्वताको कमी हो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको जुन उचाइको व्यवहार अपेक्षा गर्छौँ, त्यति अग्लो नेतृत्व हामीले जन्माउन सकेका छैनौँ । त्यसकारण हामी विवाद र तर्क–कुतर्क गर्छौँ । नयाँ पत्रिकाबाट

Related Posts