राप्रपालाई संसदीय समितिमा समेट्दा संसद्को चौथो दल रास्वपालाई पनि समेट्नु उचित हुने भन्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । त्यसलाई नेताहरूले सकारात्मक ठानेपछि लेखक कांग्रेसको भागमा परेको कुनै एउटा समिति दिने गरी रास्वपालाई पनि समितिमा भाग छुट्याउन सक्रिय बनेका थिए । तर, रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले सत्तारूढ दलको त्यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।

राप्रपाले कोशी सरकारमा जाने समझदारी गरे पनि मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नेतृत्वकै सरकारलाई समर्थन गर्ने कि वैकल्पिक सरकारलाई भन्नेमा मौन छ ।

सभाध्यक्षसमेतको मतबाट मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिएकाले अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अनुमानका आधारमा राप्रपाले कोशी सरकारमा सहभागी हुन सहमति जनाएको हो, अन्यथा थापा नेतृत्वकै सरकारमा उसले के गर्छ भन्ने यकिन नभएको माओवादीका अर्का एक नेताले बताए ।

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन थापालाई मुख्यमन्त्री स्वीकारेर सरकारमा सहभागी हुन सुरुदेखि नै अनिच्छुक छन् । त्यसको मुख्य कारण झापा–३ को आन्तरिक राजनीति रहेको कांग्रेसका एक सांसदले बताए ।

थापा कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट हुन् । उनी पनि झापाकै हुन् । सिटौलाकै जोडमा थापा दुई–दुई पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन र सिटौलाबीच पानी बारबारको सम्बन्ध छ ।

दुई नेताबीच औपचारिक हार्दिकतासमेत नभएको स्थानीय नेताहरू बताउँछन् । ०७४ र ०७९ का दुवै निर्वाचनमा सिटौला लिङ्देनसँग पराजित भएका थिए । ‘

संसदीय प्रतिस्पर्धामा मात्रै होइन, व्यक्तिगत तहमा समेत सिटौला र लिङ्देनबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ,’ प्रदेशका ती सांसदले भने, ‘पार्टीभित्र कमजोर हैसियतमा पुगेका सिटौलाले आफ्नो विश्वासपात्रलाई मुख्यमन्त्री बनाएर राजनीतिक उचाइ लिन खोज्नुभएको छ, जसलाई राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले स्वीकार्न सकेका छैनन् ।’

मुख्यमन्त्री थापाले भने राप्रपा अध्यक्षसँग सिटौला र आफ्नो सम्बन्ध नराम्रो नरहेको दाबी गरे । ‘बाहिर आएजस्तो झापामा राप्रपासँग कांग्रेसको कुनै तिक्तता छैन, चुनावी प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छ तर राप्रपा र कांग्रेस एक ठाउँमा हुन नसक्ने गरी अन्य विवाद छैन,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘भेट्दा मेरो पनि बोलचाल छ, सिटौलासँग पनि छ । पानी बाराबारको स्थिति होइन ।’

राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने कोशी सरकार गठनको विषय र संघीय संसद्को सभापति हुने विषय फरक रहेको बताए । ‘संसदीय समितिको सभापति दिँदा सत्ता गठबन्धनले कुनै सर्त राखेको छैन, कोशीमा गठबन्धनमा सहभागी हुनका लागि यसअघि पनि प्रस्ताव आएको हो,’ उनले भने, ‘सत्तामा जाने कि नजाने वा कस्तो गठबन्धन बनाउने भन्ने विषय राप्रपाको योजनाअनुसार हुन्छ । अन्य पक्षको सहजताका लागि सहभागी हुने होइन ।’

माओवादी र जसपा सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की नेतृत्वको एमाले सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरबाट बहुमत पुर्‍याएर असार २१ मा ‘विवादास्पद’ रूपमा थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध असार २२ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले साउन ११ मा सभामुखको हस्ताक्षरलाई अमान्य ठहर गर्दैर् सरकार गठनको प्रक्रियालाई उल्टाइदियो ।

त्यसपछि गठबन्धनले सभामुखबाट गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर थापालाई नै दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनायो । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत थापाले भदौ ४ मा प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव राखे । सभामुखले राजीनामा गरेपछि सभाध्यक्षको भूमिका निभाएका कांग्रेस सांसद इसराइल मन्सुरीले समेत मतदान गरेका थिए ।

थापाले लिएको विश्वासको मतविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले पुनः सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेशमार्फत थापा नेतृत्वको सरकारलाई काम चलाउ ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले भदौ १५ देखि उक्त रिटको पूर्ण सुनुवाइ गर्दै छ ।

सभाध्यक्ष गरेका मन्सुरीको मतलाई वैधता नदिएमा संविधानको धारा १६८(३) अनुसार प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री बन्ने संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन् । त्यसरी बन्ने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके सरकार निर्माणको अन्तिम प्रक्रिया धारा १६८(५) मा जानेछ ।

त्यतिबेला गठबन्धनले थापाको विकल्पमा अर्को व्यक्तिलाई अघि सार्ने भएकाले राप्रपाले समर्थन गर्ने कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ । तर, कांग्रेसका नेताहरूले राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले फेरि विश्वासको मतको प्रस्ताव राखेर अघि बढ्न सक्ने तर्कसमेत गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री थापा भने अदालतको निर्णयपछि मात्रै कोशी सरकारको अगाडिको ‘कोर्स’ थाहा हुने बताउँछन् । ‘एमालेले बहुमत पुग्न नदिएर गठबन्धनको सरकारलाई गिराउने नियत देखायो, अब अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट