काठमाडौं,। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिए पनि कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
आज बिहान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको छलफलले सो निष्कर्ष निकालेको हो ।
पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा छलफल गर्न देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, डा. शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र मुख्यमन्त्री कार्कीसहितका नेताहरु भेला भएका थिए ।
सो छलफलमा सहभागी महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकार गठनको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ ९५० अनुसार केदार कार्की कोशीको मुख्यमन्त्री बनेकाले यसको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिए ।
‘न यसको विकल्प छ, न यसलाई विघटन गर्न सकिन्छ, न अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्छ भनेर मुख्यमन्त्री कार्कीले तर्क र दलिल प्रस्तुत गर्नुभयो । हामी सबैको निष्कर्ष पनि त्यही नै रह्यो,’ थापाले भने ।
नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै कोशी प्रदेश सरकारमा परेको संकटबारे नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक छलफल थालेको हो ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । नयाँ सत्ता गठबन्धनमा रहेका एमालेसँग ४०, माओवादीसँग १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपासँग १ गरी जम्मा ५८ सांसद छन् ।
त्यसैले कोशीमा एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन सहज अंक गणितमा देखिन्छन् । कोशी प्रदेशसभामा कांग्रेससँग २९ र राप्रपाका ६ गरी जम्मा ३५ सांसद छन् ।
सरकार गठनको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ ९५० अनुसार केदार कार्की २७ असोजमा कांग्रेसका ८ र नेकपा एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
उनले १ कात्तिकमा विश्वासको मत लिँदा राप्रपाका ६ सांसद बाहेक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसदहरुले विश्वासको मत दिएका थिए । उनीहरुको विश्वासको मत अहिले पनि कायमै छ ।
गणितीय रुपमा कार्की संकटमा परेको जस्तो देखिए पनि कार्कीको विकल्पमा अर्को सरकार बन्ने संवैधानिक र कानुनी आधार नदेखिएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि अहिलेसम्म अर्को सरकारको विकल्प नदेखिएकाले विश्वासको मत फिर्ता लिने र अस्थीरता सिर्जना गर्ने काममा माओवादी केन्द्र नलाग्ने बताउँछन् ।
‘संवैधानिक र कानुनी आधारमा वैकल्पिक सरकार गठन हुने निश्चित हुने भएपछि मात्र हामीले आवश्यक निर्णय लिन्छौं । अहिले नै स्थीरता र अन्यौलता सिर्जना गर्ने भूमिका हामीबाट हुँदैन,’ आङ्बोले भने, ‘अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हाम्रो समर्थन कायमै छ ।’
