नसीम अन्सारी
सुनसरी,। देशमा जेन-जी पुस्ताहरुले गरेको आन्दोलनपछि भएको राजनीति परिवर्तनमा शुशिला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले मुस्लिम समुदायबाट मन्त्री बनाउछ ।
देशका सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीश हुुँदा गरेको न्यायहरु प्रशंसा योग्य रहेको कुरा सबैलाई सर्वविदित रहेका छन् ।
देशका पहिलो महिला प्रधानमन्त्री भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले मुस्लिम समुदायलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा मुस्लिम समुदायबाट मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराएर मुस्लिम समुदाय माथि न्याय गर्छ त ?
अहिले मात्रै होइन, पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपाली राजनीति तरंगित छ। किनभने, पछिल्ला केही वर्षदेखि हामी विभिन्न मुद्दामा बहस गर्दै छौँ । अहिले ओली सरकारको अन्त्यसँगै बन्ने नयाँ सरकारले पनि नेपाली राजनीति तरंगित छ । यसको रूपरेखा कस्तो बन्ने हो, धेरैकोे चासोको विषय रहेको छ । अथवा, सरकारमा सहभागिता कत्तिको समावेशी हुने हो, यो चासोको विषय हो नै ।
खासगरी नेपालमा उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, जाति, समुदाय, लिंगले अलि चर्को गरी आ-आफ्ना हक-अधिकारका लागि आवाज उठाएको देखिन्छ । हाम्रोमा राज्य सत्तामा पहुँच नपुगेका थुप्रै जाति, समुदाय छन्, त्यसमध्ये मुस्लिम समुदाय पनि एक हो ।
त्यसमा अन्य अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय पिछडिन पुग्नु अस्वाभाविक थिएन । मुस्लिम समुदायको पनि शासन-प्रशासनमा पहुँच पुगेन र उत्पीडनमा पर्दै आए । पछिल्लो समय सरकारमै अल्पसंख्यक वा उत्पीडित समुदायको सहभागितालाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
मुस्लिम समुदायका मानिस हिजो राजाका पालादेखि नै सहभागी हुँदै आएका हुन् । बहुदल आएपछि पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादीले, जसपाा र जनमत पार्टीले मुस्लिम समुदायका मानिसलाई सरकारमा छिटपुट सहभागी गराएको देखिन्छ ।
आज फेरि देशमा जेन-जी पुस्ताहरुले गरेको आन्दोलनमा सत्ता परिवर्तन भएपछि बनेका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मन्त्रिपरिषदमा मुस्लिम समुदाय पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने मुस्लिम समुदाय पर्खिरहेका छन् र आशावादी पनि छन् ।
मुस्लिम समुदायले मुलुक परिवर्तनका लागि गरिएका हरेक कालखण्डको आन्दोलनमा आफ्नो सहभागिता जनाउँदै आएका छन् । कति आन्दोलनमा ज्यानको समेत बलिदान दिएका छन् । भदौ २३ गते जेन-जी पुस्ताहरुको आन्दोलनमा प्रहरीको गोलि लागेर वीरगञ्ज-१२ मुर्ली निवासी मुस्लिम युवा अहसाब आलमको पनि मृत्यु भएको छ।
यो देशलाई जबजब आवश्यक पर्छ तब-तब मुस्लिम समुदायले ज्यानको आहुती समेत दिन्छ । तर, जब समान हक-अधिकारको कुरा आउँछ, उनीहरू राज्यको आँखामा पर्न सकेका छैनन् । मुस्लिम समुदाय आफ्नो पहिचान स्थापनाका लागि अझै लडिरहनुपरेको छ ।
कुल जनसंख्याको चार प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने समुदायलाई लोकसेवामा छुट्टै कोटा दिने भनेको छ राज्यले । तर, मुस्लिम पाँच प्रतिशत पुग्न लाग्दा पनि उनीहरुको राज्य संयन्त्रमा पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
मुस्लिम समुदायका अझै पनि राज्यसँग केही माग छन् । संविधानमा आफ्नो समुदायको पृथक पहिचान, विशेष अधिकार संरचनाको वैधानिकता, पारिवारिक न्याय प्रणाली, मद्रसा बोट गठन एवं उक्त आयोगको पूर्ण अधिकार-मुस्लिमका माग हुन् ।
देशको नेतृत्वदायी भूमिकामा अब मुस्लिम आन्दोलनका मुद्दालाई स्थापित गर्न मुस्लिम नेता नै अग्रसर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । नेताहरूले हरेकपटकको भाषणमा मुस्लिम लगायत पिछडिएका समुदायलाई सम्बोधन गर्न छुटाउँदैनन् । तर नेतृत्वमा पुग्दा बिर्सनु हुन्छ ।
यसपालि प्रधानमन्त्री शुशिला कार्की नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद विस्तार भईरहेका छन् । सीमान्तकृत एवं समाजले हेपेका र थिचिएका समुदायलाई सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउने जिम्मेवारी अझै बाँकी छ ।
मुस्लिम जनताले अझै आशा गरेका छन् उनीबाट । प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि उनीहरूको विश्वास आजका दिनसम्म कायमै छ । अब पनि केन्द्रमा मुस्लिम समुदायलाई सरकारमा समाहित गराउन सकेनन् भने प्रधानमन्त्री कार्कीप्रति मुस्लिम समुदायको मोहभंग हुने निश्चित छ ।
मुस्लिम समुदाय नयाँ बन्ने सरकारमा कसलाई मन्त्री बनाउँछन् भन्ने कुरामा चासो लिएर बसेका छन् । मुस्लिमलाई सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउलान् त ? एक-एक मुस्लिमको आँखामा छ यो प्रश्न ।
पार्टीमै आस्था राख्ने वा क्रियाशीललाई मात्रै सरकारमा लैजानुपर्छ भन्ने पनि होइन । किनभने अल्पसंख्यक वा उत्पीडितहरु सधैँ राजनीतिमा क्रियाशील भइरहन्छन् भन्ने होइन । जेहोस्, थुप्रै मुस्लिम समुदायका मानिस राजनीतिक चेतसहित विभिन्न क्षेत्रमा छन् । हेरौँ, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आँखामा कति मुस्लिम समुदायका मन्त्री पर्ने हुन् ?
